समुद्री मार्ग से हो सकता है पुलवामा से भी बड़ा आतंकी हमला नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने जताई आशंका

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने समुद्री मार्ग से एक बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। उनका कहना है कि आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि तीन सप्ताह पहले जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिदाइन हमला किया था। इसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उनका कहना है कि अब पुलवामा से बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और इस बार आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में हमला कर सकते हैं।

भारतीय इंटेलीजेंस की रिपोर्ट है कि बड़ी वारदात के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाक का नाम लिए बगैर लांबा ने कहा कि आतंकी हमलों की साजिश चरमपंथी रच रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद ऐसे देश से मिल रही है जो भारत को हमेशा अस्थिर रखना चाहता है।

लांबा का कहना है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में भी आतंकी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से आतंकी अपनी हरकतें बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व में कुछ ही देश हैं जो आतंकवाद से अछूते हैं। आतंवाद वैश्विक रूप ले चुका है। इसका खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद से खुफिया एजेंसियां आशंका जता रही हैं कि पाक समर्थित आतंकी संगठन फिर से किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। सीमा पर चौकसी है इसलिए समुद्री रास्ते से घुसपैठ हो सकती है।

अरुणाचल प्रदेश में PRC को लेकर बढ़ता आक्रोश सड़कों पर उतरे लोग

बीजेपी असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के जरिए लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्वोत्तर के राज्यों में माहौल बनाकर बड़ी जीत का ख्वाब देख रही थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन विधेयक विरोध और अब स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRC) को लेकर अरुणाचल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस विरोध की आंच में बीजेपी के जीत के मंसूबे झुलसते हुए नजर आ रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में राज्य के बाहर के 6 समुदायों को स्थायी निवासी होने का सर्टिफिकेट देने के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरकर हिंसा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री के घर में आग लगा दी है। बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRC) के मामले पर बैकफुट पर आ गई है। PRC अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है।

पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में लोकसभा की कुल 25 सीटें आती हैं, जिसपर बीजेपी का खास फोकस है। मौजूदा समय में बीजेपी के पास पूर्वोत्तर की 8 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर खास ध्यान दिया है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर को ‘कांग्रेस मुक्त’ कर दिया है। वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी खुद सरकार चला रही है या फिर सहयोगी दल के रूप में है।

दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिम भारत में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई पूर्वोत्तर के राज्यों के जरिए करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से पूर्वोत्तर में विरोध के सुर उठे हैं, उससे बीजेपी के प्लान को बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है।

दरअसल असम में NRC की मसौदा सूची जारी होने के बाद अवैध घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहे पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों द्वारा उनके राज्य में NRC लागू करने की मांग होने लगी थी। केंद्र की बीजेपी सरकार के इस कदम को जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ। बता दें कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता कर बीजेपी इस मुद्दे को भावनात्मक रूप देकर माहौल बनाती रही है।

वहीं, बीजेपी ने इन चुनावों में पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा अपने घोषणापत्र में किया था। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र को लेकर विरोध के सुर जिस तरह उठे हैं। वो बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में लोग और क्षेत्रीय दल विरोध में खड़े हो गए। हालांकि इनमें से अधिकतर क्षेत्रीय दल पूर्वोत्तर के अपने-अपने राज्यों में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसी का नतीजा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होने के बावजूद राज्यसभा से पास नहीं हो सका है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चुनावी माहौल बनाने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन पूर्वोत्तर में विरोध के चलते भाजपा ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।

असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2014 में सात सीटें मिली थीं। बीजेपी 2019 के चुनाव में असम में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की योजना पर काम कर रही है। पीआरसी के जरिए बीजेपी ने अरुणाचल ही नहीं बल्कि असम को भी साधने के मद्देनजर बड़ा दांव चला था, लेकिन यह दांव उसके गले की हड्डी बन गया है।

संयुक्त उच्चाधिकार समिति (जेएचपीसी) ने ऐसे छह समुदायों को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की है जो मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के नहीं हैं बल्कि असम के रहने वाले हैं। लेकिन दशकों से नामसाई और चांगलांग जिलों में रह रहे हैं। जिनमें देओरिस, सोनोवाल कचारी, मोरंस, आदिवासी, मिशिंग और गोरखा शामिल हैं। इन्हें असम में अनुसूचित जाति का दर्ज मिला हुआ है। ऐसे में सरकार ने उन्हें अरुणाचल में भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का दांव चला था, लेकिन विरोध के चलते उन्हें यह वापस लेना पड़ा है।

इमरान खान ने पीएम मोदी से लगाई शांति की गुहार

पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान सहम हुआ है और केंद्र सरकार से शांति लाने का मौका देने का दरख्वास्त कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी से शांति लाने को एक मौका देने की बात कही और उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपनी जुबान पर कायम रहेंगे और अगर भारत पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता है तो इस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।  
 

इमरान खान की यह टिप्पणी राजस्थान के टोंक जिले में मोदी की उस रैली के बाद आयी है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में आम सहमति है। आतंकवाद के दोषियों को दंडित करने के लिए हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हिसाब होगा और बराबर होगा। यह बदला हुआ भारत है, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं आतंकवाद को कैसे कुचलना है।’

पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद खान को बधाई देने के लिए फोन पर उनके साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए मोदी ने कहा कि मैंने उनसे कहा, ‘आइए गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इस पर खान ने कहा था कि मोदीजी मैं पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज उनके शब्दों को कसौटी पर तौलने का वक्त है।’

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जुबान पर कायम हैं कि अगर भारत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देता है तो हमलोग तत्काल कार्रवाई करेंगे।’ इमरान ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ‘शांति को एक मौका’ देना चाहिए।

इससे पहले 19 फरवरी को इमरान ने भारत को आश्वस्त किया था कि वह पुलवामा हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसे पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया था। इमरान ने कहा कि अगर भारत ‘कार्रवाई के योग्य खुफिया जानकारी’ साझा करता है तो पाकिस्तान जरूर कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने ‘बदले की भावना’ से कोई जवाबी कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ भारत को चुनौती दी। बहरहाल भारत ने कहा कि हमले की जांच को लेकर खान की पेशकश बहाना है।