आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम का इंतजार खत्म, यहाँ देखे अपना रिजल्ट

RRB Group D Result 2018: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम को जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट - rrbcdg.gov.in से परिणाम की जांच कर सकते हैं।

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट: भारतीय रेलवे ने अभी तक बहुप्रतीक्षित आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 का परिणाम जारी नहीं किया है। हालांकि, नवीनतम अपडेट के अनुसार, यह पता चला है कि भारतीय रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए परिणाम इसी माह में घोषित करेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने पहले घोषणा की थी कि परिणाम 27 फरवरी या 28 फरवरी, 2019 को निम्नलिखित तिथियों पर जारी किया जाएगा।

भारतीय रेलवे के तहत भर्ती परीक्षा में बैठने वाले सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें और अपनी सुविधा के लिए यहाँ दिए गए निर्देशों की मदद से अपने परिणामों की जाँच करें।

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा परिणाम डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in/ पर लॉग ऑन करें
चरण 2: वेबसाइट के होमपेज पर “आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 डाउनलोड” लिंक पर क्लिक करें
चरण 3: लिंक पर क्लिक करें और पृष्ठ के लोड होने की प्रतीक्षा करें
चरण 4: अब, रोल नंबर दर्ज करें और ऑनलाइन सबमिट बटन क्लिक करें
चरण 5: उम्मीदवारों को अगली विंडो पर निर्देशित किया जाएगा जहां एक पीडीएफ प्रदर्शित किया जाएगा
चरण 6: पीडीएफ डाउनलोड करें और इसके माध्यम से जाएं
चरण 7: सूची में अपना रोल नंबर देखें

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले दौर के लिए उपस्थित होना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए सीधा लिंक: http://www.rrbcdg.gov.in/

अरुणाचल प्रदेश में PRC को लेकर बढ़ता आक्रोश सड़कों पर उतरे लोग

बीजेपी असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के जरिए लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्वोत्तर के राज्यों में माहौल बनाकर बड़ी जीत का ख्वाब देख रही थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन विधेयक विरोध और अब स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRC) को लेकर अरुणाचल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस विरोध की आंच में बीजेपी के जीत के मंसूबे झुलसते हुए नजर आ रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में राज्य के बाहर के 6 समुदायों को स्थायी निवासी होने का सर्टिफिकेट देने के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरकर हिंसा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री के घर में आग लगा दी है। बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRC) के मामले पर बैकफुट पर आ गई है। PRC अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है।

पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में लोकसभा की कुल 25 सीटें आती हैं, जिसपर बीजेपी का खास फोकस है। मौजूदा समय में बीजेपी के पास पूर्वोत्तर की 8 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर खास ध्यान दिया है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर को ‘कांग्रेस मुक्त’ कर दिया है। वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी खुद सरकार चला रही है या फिर सहयोगी दल के रूप में है।

दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिम भारत में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई पूर्वोत्तर के राज्यों के जरिए करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से पूर्वोत्तर में विरोध के सुर उठे हैं, उससे बीजेपी के प्लान को बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है।

दरअसल असम में NRC की मसौदा सूची जारी होने के बाद अवैध घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहे पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों द्वारा उनके राज्य में NRC लागू करने की मांग होने लगी थी। केंद्र की बीजेपी सरकार के इस कदम को जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ। बता दें कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता कर बीजेपी इस मुद्दे को भावनात्मक रूप देकर माहौल बनाती रही है।

वहीं, बीजेपी ने इन चुनावों में पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा अपने घोषणापत्र में किया था। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र को लेकर विरोध के सुर जिस तरह उठे हैं। वो बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में लोग और क्षेत्रीय दल विरोध में खड़े हो गए। हालांकि इनमें से अधिकतर क्षेत्रीय दल पूर्वोत्तर के अपने-अपने राज्यों में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसी का नतीजा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होने के बावजूद राज्यसभा से पास नहीं हो सका है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर चुनावी माहौल बनाने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन पूर्वोत्तर में विरोध के चलते भाजपा ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।

असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2014 में सात सीटें मिली थीं। बीजेपी 2019 के चुनाव में असम में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की योजना पर काम कर रही है। पीआरसी के जरिए बीजेपी ने अरुणाचल ही नहीं बल्कि असम को भी साधने के मद्देनजर बड़ा दांव चला था, लेकिन यह दांव उसके गले की हड्डी बन गया है।

संयुक्त उच्चाधिकार समिति (जेएचपीसी) ने ऐसे छह समुदायों को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की है जो मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के नहीं हैं बल्कि असम के रहने वाले हैं। लेकिन दशकों से नामसाई और चांगलांग जिलों में रह रहे हैं। जिनमें देओरिस, सोनोवाल कचारी, मोरंस, आदिवासी, मिशिंग और गोरखा शामिल हैं। इन्हें असम में अनुसूचित जाति का दर्ज मिला हुआ है। ऐसे में सरकार ने उन्हें अरुणाचल में भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का दांव चला था, लेकिन विरोध के चलते उन्हें यह वापस लेना पड़ा है।

इमरान खान ने पीएम मोदी से लगाई शांति की गुहार

पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान सहम हुआ है और केंद्र सरकार से शांति लाने का मौका देने का दरख्वास्त कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी से शांति लाने को एक मौका देने की बात कही और उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपनी जुबान पर कायम रहेंगे और अगर भारत पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता है तो इस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।  
 

इमरान खान की यह टिप्पणी राजस्थान के टोंक जिले में मोदी की उस रैली के बाद आयी है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में आम सहमति है। आतंकवाद के दोषियों को दंडित करने के लिए हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हिसाब होगा और बराबर होगा। यह बदला हुआ भारत है, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं आतंकवाद को कैसे कुचलना है।’

पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद खान को बधाई देने के लिए फोन पर उनके साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए मोदी ने कहा कि मैंने उनसे कहा, ‘आइए गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इस पर खान ने कहा था कि मोदीजी मैं पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज उनके शब्दों को कसौटी पर तौलने का वक्त है।’

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जुबान पर कायम हैं कि अगर भारत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देता है तो हमलोग तत्काल कार्रवाई करेंगे।’ इमरान ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ‘शांति को एक मौका’ देना चाहिए।

इससे पहले 19 फरवरी को इमरान ने भारत को आश्वस्त किया था कि वह पुलवामा हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसे पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया था। इमरान ने कहा कि अगर भारत ‘कार्रवाई के योग्य खुफिया जानकारी’ साझा करता है तो पाकिस्तान जरूर कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने ‘बदले की भावना’ से कोई जवाबी कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ भारत को चुनौती दी। बहरहाल भारत ने कहा कि हमले की जांच को लेकर खान की पेशकश बहाना है।