राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में 12 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि

जयपुर: राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 12 रुपये प्रतिदिन की दर से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मजदूरी की नई दरों 1 मई 2019 से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित बिन्दु ‘‘राज्य की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की जायेगी‘‘ के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है।

 

श्रम आयुक्त नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। नई मजदूरी दरें 1 मई से राज्य में प्रभावी होगी। 

उन्होंने बताया कि अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 225 रुपये प्रतिदिन व 5850 रुपये प्रतिमाह व अर्द्ध कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 237 रुपये प्रतिदिन व 6162 रुपये प्रतिमाह व कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 249 रुपये प्रतिदिन व 6474 रुपये प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 299 रुपये प्रतिदिन व 7774 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं।

जैन ने बताया कि विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 1 जनवरी 2018 से लागू की गयी थी। न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि प्रस्तावित करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य में एक मई, 2019 से प्रस्तावित उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरों को तय करते समय सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में जो वृद्धि दर्ज की गयी है उसे ध्यान में रखा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के यह आंकड़े श्रम विभाग को लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किये जाते हैं।

लोकसभा 2019: पीएम नरेंद्र मोदी बुलाएंगे आज आखिरी कैबिनेट बैठक

लोकसभा चुनाव 2019 से आगे, पीएम नरेंद्र मोदी आज आखिरी बार 16वीं लोकसभा के कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे। बैठक में, पीएम मोदी विश्वविद्यालयों में संकायों पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए धन का आवंटन करने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इस पद के लिए आखिरी बार अपने कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे। 16वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बैठक में, पीएम मोदी विश्वविद्यालयों और सरकारी-संबद्ध कॉलेजों में संकायों के लिए आरक्षण तंत्र की 200-सूत्रीय रोस्टर प्रणाली को बहाल करने की संभावना रखते हैं।

रिपोर्टों में कहा गया है कि 16वीं लोकसभा बैठक में पीएम मोदी सरकार के लिए अध्यादेश पारित करने और उच्चतम न्यायालय के फैसले को रद्द करने का यह अंतिम मौका होगा, जिसने रिक्त SC / ST शिक्षकों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था कोटा-विभाग-वार को ठीक करने के बजाय संस्था-वार पोस्ट करें। मई में लोकसभा चुनाव 2019 होने वाले हैं, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही आम चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के कार्यान्वयन के लिए 4000 करोड़ रुपये का आवंटन एक और बड़ी उम्मीद है। बैठक से पहले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए, 25% सीटों को जोड़ने के लिए संकेत दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा SC / ST आरक्षण प्रभावित न हों।

जबकि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल शीर्ष अधिकारियों के साथ कई बैठकों का आयोजन करेंगे, ताकि उनके मार्गदर्शन में किए गए कार्यों का अंतिम आकलन और भारतीय रेलवे का विकास हो सके।

रिपोर्टों के अनुसार, निदेशक जनरलों, मंडल रेल प्रबंधकों, महाप्रबंधकों, रेलवे पीएसयू के प्रमुखों और रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है।

समुद्री मार्ग से हो सकता है पुलवामा से भी बड़ा आतंकी हमला नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने जताई आशंका

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने समुद्री मार्ग से एक बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। उनका कहना है कि आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि तीन सप्ताह पहले जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिदाइन हमला किया था। इसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उनका कहना है कि अब पुलवामा से बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और इस बार आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में हमला कर सकते हैं।

भारतीय इंटेलीजेंस की रिपोर्ट है कि बड़ी वारदात के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाक का नाम लिए बगैर लांबा ने कहा कि आतंकी हमलों की साजिश चरमपंथी रच रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद ऐसे देश से मिल रही है जो भारत को हमेशा अस्थिर रखना चाहता है।

लांबा का कहना है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में भी आतंकी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से आतंकी अपनी हरकतें बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व में कुछ ही देश हैं जो आतंकवाद से अछूते हैं। आतंवाद वैश्विक रूप ले चुका है। इसका खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद से खुफिया एजेंसियां आशंका जता रही हैं कि पाक समर्थित आतंकी संगठन फिर से किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं। सीमा पर चौकसी है इसलिए समुद्री रास्ते से घुसपैठ हो सकती है।