देश के तेल और गैस आयात का खर्च अक्टूबर में तेजी से बढ़ा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में भारत का शुद्ध तेल-गैस आयात बिल सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की ऊंची कीमतें रहीं।
आंकड़े क्या कहते हैं
PPAC के मुताबिक अक्टूबर में ब्रेंट कच्चे तेल का औसत भाव करीब 124.77 डॉलर प्रति बैरल रहा। यह एक साल पहले की तुलना में लगभग दोगुना है। यानी भारत को कहीं ज्यादा रकम चुकानी पड़ी।
भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से मंगाता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने का सीधा असर आयात बिल पर दिखता है।
रसोई गैस की खपत घटी
आंकड़ों में एक और बात सामने आई कि इस दौरान रसोई गैस यानी एलपीजी की खपत में गिरावट दर्ज हुई। महंगे ईंधन के बीच उपभोक्ताओं की मांग पर असर पड़ा है।
अर्थव्यवस्था पर असर
- आयात बिल बढ़ने से चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ सकता है।
- रुपये पर भी दबाव आने की आशंका रहती है।
- ईंधन महंगा रहने पर माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिससे महंगाई पर असर पड़ सकता है।
आगे क्या
आगे की तस्वीर काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की चाल पर निर्भर करेगी। अगर कीमतें ऊंची बनी रहीं, तो सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव बना रहेगा।
ये आंकड़े PTI की रिपोर्ट के हवाले से सामने आए हैं और PPAC के आधिकारिक डेटा पर आधारित हैं।
