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राजस्थान के 18 जिलों में आज से फार्मर आईडी पर ही मिलेगा सब्सिडी वाला खाद, 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में

राजस्थान के किसानों के लिए खाद खरीदने का तरीका आज से बदल गया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 से प्रदेश के 18 जिलों में यूरिया, डीएपी समेत सब्सिडी वाला खाद अब फार्मर आईडी के आधार पर ही मिलेगा। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार की फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (FFS) व्यवस्था को दोबारा लागू कर दिया है। दूसरे चरण में 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में भी यही नियम लागू होगा।

दो महीने से ज्यादा रुकी रही व्यवस्था

यह व्यवस्था नई नहीं है। राजस्थान में FFS को इसी साल पहले पायलट के तौर पर कुछ जिलों में शुरू किया गया था और फिर इसका दायरा बढ़ाकर कुल 18 जिलों तक पहुंचाया गया। लेकिन किसानों की फार्मर आईडी और एग्रीस्टैक के डेटा में तकनीकी खामियां सामने आने पर 4 सितंबर 2026 से इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया। कोटा समेत कई इलाकों में किसानों ने भी इस व्यवस्था का विरोध किया था। अब पंचायत चुनाव का मतदान पूरा होने और डेटा सुधार के बाद सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है। पहले चरण में वही 18 जिले शामिल हैं, जहां FFS पहले चल रहा था।

किसान ऐसे ले सकेंगे खाद

नई व्यवस्था में किसान FFS मोबाइल ऐप पर अपनी फार्मर आईडी या आधार नंबर से खाद की बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग पूरी होने पर उन्हें एक क्यूआर कोड वाला टोकन मिलेगा, जो 48 घंटे तक मान्य रहेगा। इस टोकन को दिखाकर किसान अपने नजदीकी अधिकृत खाद विक्रेता से अपनी जमीन के रकबे के हिसाब से तय मात्रा में खाद ले सकेंगे। दुकान पर बिक्री POS मशीन के जरिए होगी। विभाग का कहना है कि इससे किसानों को लंबी कतारों और दुकानों के चक्कर से राहत मिलेगी।

जिलों को दिए गए ये निर्देश

कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों को तय समय में तैयारियां पूरी करने को कहा है। प्रमुख निर्देश इस तरह हैं:

  • एग्रीस्टैक के तहत किसान रजिस्ट्री की समीक्षा, बचे हुए पंजीकरण पूरे करना और छूटी जमीन को रिकॉर्ड में जोड़ना।
  • पहले बनी फार्मर आईडी की गलतियां सुधारना।
  • बिना फार्मर आईडी वाले, संयुक्त खातेदारी, किरायेदार, बंटाईदार और मृत किसानों के वारिसों से जुड़े मामलों का निपटारा।
  • सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं की अपडेट सूची बनाकर IFMS पोर्टल पर मैपिंग और एक्सपायर हो चुके प्राधिकरण पत्रों का नवीनीकरण।
  • हर विक्रेता की POS मशीन की जांच, सॉफ्टवेयर अपडेट और मशीन में दर्ज स्टॉक का असली स्टॉक से मिलान।

जमीन के रिकॉर्ड और फार्मर आईडी से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए जिला और तहसील स्तर पर अलग व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

किसानों पर क्या होगा असर

सरकार का दावा है कि फार्मर आईडी से जुड़ी बिक्री से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी, कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और सब्सिडी वाला खाद सही किसान तक पहुंचेगा। साथ ही ऐप के जरिए खाद की मांग, उपलब्धता और स्टॉक पर नजर रखना आसान होगा।

हालांकि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है या जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, उन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे किसानों को जल्द से जल्द नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर अपना पंजीकरण और रिकॉर्ड ठीक कराना चाहिए। खाद लेने जाते समय फार्मर आईडी या आधार साथ रखना जरूरी होगा। बीकानेर जैसे दूसरे चरण वाले जिलों के किसानों के पास 25 नवंबर तक तैयारी का समय है।

Dharmen Bhambu
Dharmen Bhambu

InspectSpot Media संवाददाता