राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित खंडपीठ ने संविदा पर काम कर रही सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। अदालत ने एकलपीठ का वह आदेश बरकरार रखा है, जिसमें याचिकाकर्ता ANM को नियमित करने को कहा गया था। यह फैसला शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सामने आया।
कोर्ट ने क्या कहा
न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने माना कि निशा माथुर, पुष्पा पुरोहित और अन्य ANM साल 2003 से नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम कर रही हैं। ये सभी चिकित्सा विभाग में संविदा आधार पर सेवाएं दे रही हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील यशपाल खिलेरी के मुताबिक चयन समिति ने 5 मई 2003 को योग्यता और रोस्टर प्रणाली के आधार पर इनकी अस्थायी नियुक्तियां की थीं। तब से इनकी सेवाएं बिना किसी रुकावट के लगातार जारी हैं।
- खंडपीठ ने 28 जुलाई 2014 के एकलपीठ के आदेश को याचिकाकर्ताओं के लिए सही ठहराया।
- उस आदेश में तीन महीने के भीतर नियमितीकरण और उसके बाद नियमित वेतनमान देने का निर्देश था।
- अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया।
145 को पहले ही मिल चुकी है नियुक्ति
वकील ने चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 का हवाला देते हुए बताया कि विभाग कई याचिकाकर्ताओं को पहले ही नियमित नियुक्ति दे चुका है। रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित 164 अभ्यर्थियों में से 145 को राज्य सरकार में नियमित नियुक्ति मिल चुकी है।
सभी संविदाकर्मियों को फायदा नहीं
फैसले का एक अहम हिस्सा यह भी है कि खंडपीठ ने उन संविदा कर्मचारियों को भी यही लाभ देने के सामान्य निर्देश को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर नहीं की थी। अदालत का कहना था कि हर व्यक्ति की सेवा अवधि और परिस्थितियों को परखे बिना ऐसा करने से प्रशासनिक दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यानी राहत फिलहाल केवल याचिका दायर करने वाली ANM तक सीमित है।
आगे क्या
राज्य सरकार की अपीलें खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण का रास्ता साफ माना जा रहा है। सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के लिए यह फैसला इसलिए अहम है कि लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने के आधार पर नियमितीकरण की मांग को अदालत ने गंभीरता से लिया है।
चिकित्सा विभाग में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी संविदा पर तैनात हैं, इसलिए इस आदेश पर अन्य कर्मचारी संगठनों की नजर भी रहेगी। यह मामला करीब बारह साल पहले एकलपीठ के फैसले से शुरू हुआ था और अब अपीलों के खारिज होने के साथ अंतिम पड़ाव पर पहुंचता दिख रहा है।
