राजस्थान के पंचायती राज चुनावों के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई है। शुक्रवार, 20 नवंबर की शाम घोषित परिणामों में 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस को साफ बहुमत मिला है, जबकि भाजपा को सिर्फ 5 जिला परिषदों में बहुमत हासिल हुआ। शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस्तीफा मांगा।
नतीजों की तस्वीर
- जिला परिषद की करीब 1,271 से 1,275 सीटों में कांग्रेस को लगभग 794 और भाजपा को करीब 357-358 सीटें मिलीं।
- 419 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 275 में जीत दर्ज की, भाजपा के हिस्से 63 आईं और 64 अन्य दलों या निर्दलीयों के खाते में गईं।
- 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला।
- पंचायत समितियों के लगभग 7,520 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस को 3,758, भाजपा को 2,213, निर्दलीयों को 662 और आरएलपी को 497 वार्ड मिले।
अलग-अलग मीडिया संस्थानों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि कुछ जगह गिनती और अंतिम आंकड़ों के अपडेट अलग समय पर आए। चार जिलों में मतगणना अगले महीने होनी बताई गई है।
भाजपा के गढ़ों में भी झटका
रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा को उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू क्षेत्र, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लोहावट और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सवाई माधोपुर क्षेत्र में हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रदर्शन दौसा में रहा, जहां 37 में से 35 वार्ड उसके खाते में गए। नागौर में आरएलपी ने बड़ी जीत दर्ज की और कई जिलों में निर्दलीय उम्मीदवार किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं।
नेताओं की प्रतिक्रिया
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे भाजपा के लिए जनता का सबक बताया। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार, पुलिस की सख्ती और पश्चिमी राजस्थान में सूखे से निपटने में कमी को लेकर लोगों में नाराजगी थी। राहुल गांधी ने भी ग्रामीण मतदाताओं का आभार जताया। डोटासरा ने भाजपा के "पूरी तरह साफ" होने का दावा किया और वीवीपैट लागू न होने का मुद्दा भी उठाया। भाजपा की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया इन रिपोर्टों में सामने नहीं आई है।
अब आगे क्या
असली सियासी खेल अब प्रमुख और प्रधान के चुनाव में दिखेगा। जिला प्रमुखों का चुनाव 25 नवंबर को और पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव 27 नवंबर को होना है। कई जगह स्पष्ट बहुमत न होने से निर्दलीयों और छोटे दलों की भूमिका अहम रहेगी, इसलिए जोड़-तोड़ की खबरें आने वाले दिनों में तेज हो सकती हैं। कांग्रेस के पास ज्यादा प्रधान बनाने की बेहतर स्थिति है, जबकि भाजपा और आरएलपी को गठजोड़ पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
ग्रामीण राजस्थान का यह जनादेश राज्य सरकार के तीन साल के कामकाज पर बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इंस्पेक्टस्पॉट इस खबर के अगले अपडेट देता रहेगा।
