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Monday, January 6, 2020

1 अप्रैल से पहले आधार कार्ड से लिंक कर ले पैन कार्ड

link pan card aadhar card
आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, आधार और पैन को लिंक किए बिना 5 अगस्त 2017 तक आयकर रिटर्न ई-फाइल किया जा सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा, जिसे शुरुआत में 31 अगस्त 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक और बाद में 31 मार्च 2018 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। मार्च 2018 के बाद 30 जून 2018 तक और अब 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

30 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है। यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2020 से निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

यदि आप पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं

यदि आप पहले से ही टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ हो यदि आपने पिछले मूल्यांकन वर्षों में आईटीआर दाखिल करते समय इसका उल्लेख किया है तो। यह आयकर विभाग द्वारा किया जाता है यदि दोनों का विवरण पहले से ही उपलब्ध है।

आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं।

पैन नंबर (यूजर आईडी), पासवर्ड और अपनी जन्मतिथि दर्ज कर वेबसाइट पर जाएं। एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं और आपका खाता खुल जाता है, तो 'प्रोफाइल सेटिंग' टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प 'लिंक आधार' चुनें।

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो स्क्रीन पर संदेश दिखाई देगा, 'आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है'।

यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको पैन कार्ड रिकॉर्ड के अनुसार विवरण - नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा। साथ ही आपका आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करे। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।

गैर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए

यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो एक और सरल तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का

बस ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'लिंक आधार ’ ऑप्शन पर क्लिक करें। एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहाँ आपको विवरण दर्ज करना होगा - पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम।

यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको विकल्प पर टिक करना होगा: 'मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है'

कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।

एसएमएस से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना

यदि आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में असमर्थ हैं तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के मोबाइल एसएमएस का सहारा ले सकते हैं।

आप अपने मोबाइल से एक साधारण एसएमएस भेजकर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।

आप NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITL) जैसे पैन सेवा प्रदाताओं को एसएमएस भेज सकते हैं।

आप केवल 567678 या 56161 पर कीवर्ड का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रारूप में एक एसएमएस भेज सकते हैं।

प्रारूप है: UIDPAN <SPACE> <12 अंकों का आधार कार्ड नंबर > <SPACE> <10 अंकों का पैन कार्ड नंबर > और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
इसके लिए NSDL और UTI आपसे शुल्क नहीं लेंगे। हालांकि, मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाए गए एसएमएस शुल्क लागू होंगे।

JNU हिंसा पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

JNU हिंसा पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU ) में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधा है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने JNU की घटना को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हम ये "लाइव टीवी पर जो देख रहे हैं वह डरा देने वाला है। मुंह पर नकाब पहने लोग जेएनयू हॉस्टल में घुस कर छात्रों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस कहां है? मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहां है?"

दूसरी और, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बढ़ती हिंसा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि "मोदी जी और अमित शाह जी की आख़िर देश के युवाओं और छात्रों से क्या दुश्मनी है? कभी फ़ीस वृधि के नाम पर युवाओं की पिटाई, कभी सविंधान पर हमले का विरोध हो तो छात्रों की पिटाई।आज जवाहर लाल नेहरू में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है और वो भी सरकारी संरक्षण में!"

JNU हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी अधिकारिक ट्विटर हैंडलर पर एक बयान जारी किया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि "हम जेएनयू में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की हिंसा पूरी तरह से बीजेपी की बांटने वाली राजनीति का उदाहरण है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है?"

नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) ने भी इस घटना की निंदा की हैं और ABVP पर निशाना साधा, उन्होंने लिखा "यह सरासर गुंडागर्दी है। एबीवीपी के गुंडों ने जेएनयू में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा को बढ़ावा दिया है। हम @ABVPVoice द्वारा इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं।"

Saturday, December 28, 2019

नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या आरएसएस के

नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या आरएसएस के
राहुल गांधी ने ट्विटर पर बीबीसी न्यूज़ का एक वीडियो शेयर किया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिटेंशन केंद्रों के अस्तित्व पर झूठ बोला था, इसके बावजूद कि भाजपा ने कांग्रेस नेता के बयान को झूठ बताया। वीडियो का कैप्शन था "आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलते हैं"

नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या आरएसएस के


गुरुवार को राहुल गांधी द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया, वीडियो में असम में एक डिटेंशन  केंद्र की ओर जाने वाली सड़क है और मोदीजी के भाषण में भारत में इस तरह के शिविरों के अस्तित्व से इनकार किया गया है।

ये सब तो ठीक है किन्तु जो राहुल गाँधी ने वीडियो के साथ टैग लाइन दी वो किसी राष्ट्र के प्रति सही नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री को किसी पार्टी या समुदाय से जोड़ना उचित नहीं है। वीडियो पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था "आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलते हैं।"

राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेसवार्ता में दोहराया कि "मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन केंद्र नहीं हैं, और उसी वीडियो में एक डिटेंशन  केंद्र के दृश्य हैं, इसलिए आप तय करते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है," राहुल  ने संवाददाताओं से कहा उनकी इस प्रतिक्रिया से भाजपा उन्हें "वर्ष का झूठा" कह रही है।

गुरुवार को उनके द्वारा ट्वीट किया गया, वीडियो में असम में एक डिटेंशन  केंद्र की ओर जाने वाली सड़क है और मोदीजी के भाषण में भारत में इस तरह के शिविरों के अस्तित्व से इनकार किया गया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में एक सार्वजनिक संबोधन में, मोदीजी ने कहा था: "न तो भारत में कोई डिटेंशन केंद्र है और न ही किसी भारतीय मुस्लिम को इसमें भेजा जाएगा।"

भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता को "झूठे लोगों का सरदार" बताते हुए उन्हें फटकार लगाई। पार्टी ने कांग्रेस पर नजरबंदी(डिटेंशन) केंद्रों के निर्माण पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया था।

शुक्रवार को राहुल गांधी ने एनआरसी और एनपीआर को देश के गरीब लोगों पर हमला करार देते हुए कहा कि यह उन पर कर लगाने के समान था।

इस पर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वह 2019 के "वर्ष के झूठे" उम्मीदवार हैं।

जावड़ेकर ने कहा, "राहुल गांधी ने झूठ बोलना जारी रखा है। वह 2019 के झूठ के लिए उम्मीदवार हैं। इससे पहले, बस एक परिवार उनके झूठ से परेशान था, लेकिन अब पूरी कांग्रेस पार्टी और लोग इससे परेशान हैं।"

Monday, December 23, 2019

देश की क्रिप्टो नीति नियमन अभी भी अस्पृष्ट

Country's crypto policy regulation still untouched
भारत सरकार, देश की क्रिप्टो नीति पर विचार-विमर्श कर रही है, भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में मीडिया रिपोर्टों में कुछ भ्रम हुआ है। भारतीय क्रिप्टोकरंसी कम्युनिटी के सदस्यों का एक समूह यह सुनिश्चित करने के प्रयास में जुट गया है कि भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन को सही तरीके से चित्रित किया जाए।  

जबकि भारत सरकार ने देश की क्रिप्टो नीति की दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, कई मीडिया रिपोर्टों ने वास्तविक स्थिति की गलत तस्वीर चित्रित की है।

मीडिया रिपोर्टों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग प्रतिबंध और क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा बिल ने भारत को क्रिप्टोक्यूरेंसी या क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाने और क्रिप्टो ट्रेडिंग या खुद की क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने जैसी भ्रामक रिपोर्टों में योगदान दिया है।

गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए, कई भारतीय क्रिप्टो उद्योग के हितधारकों और समुदाय के सदस्यों ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए, जिसे "Unwind 2.0" कहा गया, यह भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज Coindcx और ब्लॉकचैन स्टार्टअप Inblox Network द्वारा सह-संगठित किया गया था।

Coindcx के सीईओ सुमित गुप्ता ने कहा:
भारत में क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यह अभी भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, लेकिन यह तथ्य क्रिप्टो कंपनियों का है और एक्सचेंजों को बैंकों जैसे आरबीआई-विनियमित संस्थाओं के साथ संबंधों की अनुमति नहीं है। हालांकि क्रिप्टो कंपनियां अपने दम पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उन्होंने कहा कि "इस तरह के कई तथ्यों और सूचनाओं की गलत व्याख्या के कारण, क्रिप्टो स्पेस के बाहर के लोगों के लिए सच्ची तस्वीर नहीं उभरती है, जो कुल भारतीय आबादी का 99% है।"

Article Source - News.BitCoin.Com

Wednesday, December 11, 2019

राजस्थान में अमेरिकी एम -777 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर का परीक्षण

Indian Army tested American M-777 ultra-light howitzer
राजस्थान के पोखरण रेंज में भारतीय सेना के द्वारा नए ब्रह्मास्त्र यानी एम -777 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों का फायरिंग परीक्षण चल रहा है।  इस जबरदस्त तोप के धमाके सरहद पार तक सुनाई दे रहे है।


IndianArmy Tested American M-777 Ultra-Light Howitzer


भारतीय सेना राजस्थान के पोखरण रेंज में पहली बार अमेरिकी एम -777 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर एक्सेलिबुर सटीक-निर्देशित तोप का परीक्षण किया है। इन तोपों की सटीक-निर्देशित मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। परीक्षण-बमबारी भारतीय सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की गई थी जिसका असर सीमा पार तक देखा गया था।

पोखरण रेंज में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षण-फायरिंग अभ्यास देखा। भारतीय सेना ने पहाड़ी इलाकों में हमलों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत अक्टूबर में एक्सेलिबुर गोला-बारूद को अपनी सूची में शामिल किया था।

होवित्जर तोप का वजन इतना कम होता है कि इन्हें हेलीकाप्टर की मदद से इधर उधर ले जाया जा सकता है और पहाड़ों पर आसानी से दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है।

Sunday, June 9, 2019

पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ी मोदी सरकार ले सकती है ये बड़ा फ़ैसला


पश्चिम बंगाल में दिन प्रति दिन हिंसा बढती जा रही हैं। रोज रोज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आती रहती हैं। बीजेपी के लिये हिंसा की बढ़ती घटनाओं और कार्यकर्ताओं की मौत अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी सोमवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे।
पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ी मोदी सरकार ले सकती है ये बड़ा फ़ैसला

गवर्नर और पीएम मोदी की मुलाकात उत्तरी 24 परगना के संदेशखली में भड़की हिंसा के बाद हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि त्रिपाठी पीएम मोदी से इस घटना पर भी चर्चा कर सकते हैं। गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंचायत चुनाव में भड़की हिंसा को लेकर सार्वजिक तौर पर नाराजगी जता चुके हैं। 

अब तक वर्तमान हिंसा पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री और केसरी नाथ त्रिपाठी की मुलाकात पहले से तय थी लेकिन हिंसा और बंगाल के हालातों को देखते हुए यह और भी अहम हो गई है।

शनिवार को उत्तर 24 परगना में सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कथित रूप से कम से कम आठ लोग मारे गए और कई घायल हो गए। दोनों पार्टियों के सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बीजेपी सूत्रों ने दावा किया कि टीएमसी का समर्थन पाए लोगों ने उनके 5 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया और 18 लोग लापता हैं। वहीं टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता का आरोप है कि संदेशखली के हत्गाछी इलाके में हुए खूनी संघर्ष में पार्टी के तीन कार्यकर्ता मारे गए।

बीजेपी ने ठहराया ममता को जिम्मेदार

सोशल मीडिया पर संदेशखली हिंसा में मारे गए लोगों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। भाजपा नेता मुकुल रॉय ने शनिवार रात इस बारे में ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि सीएम ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी जाएगी। पुलिस ने अब तक बीजेपी के दो और टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत की पुष्टि की है। बीजेपी का झंडा हटाने को लेकर दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई, जो खूनी हिंसा में तब्दील हो गई।

Thursday, March 7, 2019

लोकसभा 2019: पीएम नरेंद्र मोदी बुलाएंगे आज आखिरी कैबिनेट बैठक


लोकसभा चुनाव 2019 से आगे, पीएम नरेंद्र मोदी आज आखिरी बार 16वीं लोकसभा के कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे। बैठक में, पीएम मोदी विश्वविद्यालयों में संकायों पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए धन का आवंटन करने की संभावना है।
लोकसभा 2019: पीएम नरेंद्र मोदी बुलाएंगे आज आखिरी कैबिनेट बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इस पद के लिए आखिरी बार अपने कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे। 16वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बैठक में, पीएम मोदी विश्वविद्यालयों और सरकारी-संबद्ध कॉलेजों में संकायों के लिए आरक्षण तंत्र की 200-सूत्रीय रोस्टर प्रणाली को बहाल करने की संभावना रखते हैं।

रिपोर्टों में कहा गया है कि 16वीं लोकसभा बैठक में पीएम मोदी सरकार के लिए अध्यादेश पारित करने और उच्चतम न्यायालय के फैसले को रद्द करने का यह अंतिम मौका होगा, जिसने रिक्त SC / ST शिक्षकों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था कोटा-विभाग-वार को ठीक करने के बजाय संस्था-वार पोस्ट करें। मई में लोकसभा चुनाव 2019 होने वाले हैं, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही आम चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के कार्यान्वयन के लिए 4000 करोड़ रुपये का आवंटन एक और बड़ी उम्मीद है। बैठक से पहले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए, 25% सीटों को जोड़ने के लिए संकेत दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा SC / ST आरक्षण प्रभावित न हों।

जबकि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल शीर्ष अधिकारियों के साथ कई बैठकों का आयोजन करेंगे, ताकि उनके मार्गदर्शन में किए गए कार्यों का अंतिम आकलन और भारतीय रेलवे का विकास हो सके।

रिपोर्टों के अनुसार, निदेशक जनरलों, मंडल रेल प्रबंधकों, महाप्रबंधकों, रेलवे पीएसयू के प्रमुखों और रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है।
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